सुन्दरहरैंचा —श्रावण ३० गते 

शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानलाई अव्यवहारिक र लगानी प्रतिकूल भन्दै सुन्दरहरैंचाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन्। नेशनल प्याब्सन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष सूर्य खवास र प्याब्सन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष दिपक क्षेत्रीको संयुक्त नेतृत्वमा बिहीबार नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईंलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। 

ज्ञापनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेजस्ता प्रावधानलाई हटाउन माग गरिएको छ। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो व्यवस्था लगानीको सुरक्षामा खतरा, विद्यालयहरूको स्थायित्वमा असर र अभिभावकको रोजाइमा हस्तक्षेप हुनेछ।

निजी विद्यालयहरूले हाल देशभरका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। साथै, वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्‍याइरहेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

चार बुँदे मागमा —

1. गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउने

2. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउने

3. १०% छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिने

4. छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क कायम गर्ने

आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार साउन ३० गते बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापन बुझाइनेछ। प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालका अनुसार भदौ २ गते प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई ज्ञापन बुझाउने, र सोही दिन राष्ट्रिय परिषद्को जुम बैठकमार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ।

उहाँका अनुसार बिहीबार नै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई पनि ज्ञापन हस्तान्तरण गरिएको छ। आन्दोलनको तयारीअन्तर्गत भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेश स्तरमा तयारी बैठक, तथा भदौ ६ र ७ गते केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने बताइएको छ।